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हैदराबाद केस पीड़िता के साथ उतरा बार काउंसिल
December 3, 2019 • अर्पण न्यूज़ ब्यूरो

रजत राज गुप्ता

हैदराबाद के रेप केस से पूरा भारत आक्रोश से भरा हुआ है क्यूंकि जब साल 2012 में दिल्ली एक बार ऐसा केस हो चूका है तो तब भी ऐसे केसों के लिए अलग से कानून क्यों नहीं बनाया गया है जिस वजह से पीड़िता के इन्साफ के लिए पूरे भारत में धरने प्रदर्शन किये जा रहे है। वहीँ अब इस केस पर बार काउंसिल ने भी एक बड़ा फैसला लिया है।

 

हैदराबाद में दिल्ली की निर्भया केस की तरह ही एक केस हुआ है जिसको ले कर पूरा भारत फिर एक बार गुस्से में नज़र आ रहा है जिस वजह से हैदराबाद सरकार ने इस केस मे लापरवाही से काम करने वाले तीन अफसरों को निकाल दिया है। वहीँ इस केस पर अब जिला बार काउंसिल का भी एक बड़ा फैसला लिया है। रंगा रेड्डी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मट्टापल्ली श्रीनिवास ने कहा कि उन्होंने आरोपियों द्वारा किए इस जघन्य अपराध के खिलाफ नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यह फैसला लिया है की वो इस केस में किसी भी तरह की मदद नहीं करेंगे। उन्होंने  कहा, 'हमने आरोपियों को कोई कानूनी सेवा न देने का फैसला किया। ऐसे मामलों में अदालत जिला विधि सेवा प्राधिकरण को उनके लिए वकील नियुक्त करने का निर्देश दे सकती है। जब प्राधिकरण किसी वकील को आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने का निर्देश देगी तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है, उसकी कुछ धाराओं के तहत मौत की सजा हो सकती है। चारों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी (सामूहिक दुष्कर्म), 302 (हत्या) और 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्रीनिवास ने कहा कि संघ ने यह भी मांग की कि सरकार त्वरित न्याय के लिए मुकदमे की सुनवायी तेज करने के वास्ते अलग से विशेष अदालत बनाए। वे 'अमानवीय हमले की निंदा' करने के लिए अदालत के मुख्य प्रवेश द्वार पर दो दिसंबर को प्रदर्शन करेंगे। एक सरकारी अस्पताल में सहायक पशु चिकित्सक महिला का झुलसा शव उसके लापता होने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार की सुबह शादनगर इलाके में पाया गया था। उसकी हत्या किए जाने से पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। चारों आरोपियों को 29 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था।