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'फरिश्ते योजना, को लेकर हाई कोर्ट ने की विशेष टिपण्णी 
October 31, 2019 • Gulshan Verma • Delhi/NCR


दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में अरविन्द केजरीवाल ने आज से पांच साल पहले सरकार बना कर एक अहम् फैसला लिया था जिसके मुताबिक मौजूदा राज्य सरकार ने दिल्ली में होने वाले सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या को काम करने के लिए 'फरिश्ते योजना, का आरंम्भ किया था। 
क्या है 'फरिश्ते योजना 
राजधानी दिल्ली में लागु 'फरिश्ते योजना के तहत अगर किसी भी इंसान के साथ दुर्भाग्य वश कोई दुर्घटना हो जाती है तो अब उसे पुलिस इन्वेस्टीगेशन का इंतज़ार नहीं करना होगा बल्कि सबसे पहले उसे अस्पताल ले जाया जायेगा जहाँ पर उसका मुफ्त इलाज होगा ये ही नहीं बल्कि अगर घायल इंसान को किसी निजी अस्पताल में भी इलाज के लिए ले जाया जाए तो वहां भी उसे पैसे नहीं देने होंगे।
वहीँ इस योजना को 'फरिश्ते योजना' उन लोगों की वजह से कहा जाता है जो किसी सड़क पर पड़े घायल को 
उठा कर नज़दीकी अस्पताल ले कर जाते हैं ।
दिल्ली सरकार ने पहला करते हुए ऐसे लोगों को इनाम देने और सम्मानित करने का एलान किया था और जो लोगो घायलों को अस्पताल पहुंचते है उनके लिए 'फरिश्ते योजना शुरू करने की कवायत की थी।
'फरिश्ते योजना को लेकर गत दिनों एक जनहित याचिका दयार की गई थी हाई कोर्ट में जिसमे ये दावा किया गया था की 'फरिश्ते योजना का दलालों दवरा दुरूपयोग हो रहा है और अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही , उसी पर टिपण्णी करते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से चार महीने में जवाब मांगा है।